नयाँ सरकार बनेपछि पनि कर्मचारीहरुलाई भकुण्डो बनाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकार परिवर्तनपिच्छे भकुण्डोझैँ यताबाट उता र उताबाट यता फालिने गरिएका कर्मचारीका हाकिमहरूमाथि नयाँ सरकार परिवर्तन भए पछि पनि प्रहार जारी छ ।
बिज्ञापन
केही सचिव चार दिनमै अड्डासारमा परेका छन् भने नयाँ सरकार बने यता उद्योग मन्त्रालयमा चार जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । नयाँ सरकार बनेको ६ महिनामा उद्योग मन्त्रालयमा पाँच पटक नेतृत्व फेरबदल भइसकेको छ । ०८२ चैत १३ मा मधुसुदन बुर्लाकोटी सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । सरकार फेरिएको १० दिनमै बुलाकोटीलाई निवार्चन आयोगमा पुगे । साढे २ महिना नपुग्दै उनलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सरूवा गरियो। उनको स्थानमा नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा उनी पनि तीन महिना सो मन्त्रालयमा टिक्न सकेनन अहिले रूद्रसिंह तामाङ नयाँ सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उता सचिव भुपाल बराल त चार दिनमै भकुण्डो बनाइयो । गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ल्याइएका उनी चार दिनमै सरुवा भएर योजना आयोगमा पुगे । सरकारले स्थायी सरकारको मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका सचिवहरुलाई हावाकावा खेलाउन छाडेको छैन । आफ्नो इच्छाअनुसार मन्त्रीहरुले सचिव तथा सहसचिवहरु फेर्न थालेपछि उनीहरु फुटबल खेलमा हानिएको भकुण्डोजस्तै भएका हुन् । सरकारले किस्ता किस्तामै केही सचिव र सहसचिवलाई चलाइरहेको छ । उता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा दिएको दबाब नमाने वापत एक सचिव संघबाट प्रदेशतिर पुर्याइएको बिषय अहिले बाहिरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई सरकारले असार दोस्रो साता एकाएक मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठाइनुको पछाडि मन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको स्रोतको दावी छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी सरुवा–बढुवा राज्यको एउटा नियमित प्रक्रिया भए पनि शोभाकान्तको हकमा यो निर्णय अपेक्षित थिएन । एक वर्ष महालेखामा काम गरिसकेका र बढुवा भएको १७ महिना बितिसक्दा पनि ठोस जिम्मेवारी नपाएका उनी स्वभाविक रूपमा कुनै मन्त्रालयको सचिवका हकदार थिए । अझ सुधन गुरुङलाई चोख्याएर गृह मन्त्रालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नेमध्येका एक भएकाले उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइने धेरैको अनुमान थियो । बिचौलिया दीपक भट्टसँगको आर्थिक कनेक्सनका कारण विवादमा तानिएका गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित अच्युतमप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिमा शोभाकान्त सदस्य थिए । समितिले न सफाइ, न कारबाहीको बीचवाले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन गुरुङले पुन इन्ट्री पाए, तर त्यो प्रतिवेदन हालसम्म बाहिर ल्याइएको छैन । यसरी सुधनलाई भर्याङ चढाउने भूमिका खेलेका पात्रलाई मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायमा आकर्षक जिम्मेवारी मिल्ने आम अपेक्षाविपरित उल्टै मधेशतिर धपाइनुले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । भित्री रहस्य खोल्दै जानकार स्रोतले बताएअनुसार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा दिएको दबाब नमानेवापतको परिणाम हो यो । मन्त्रीका सचिवालयका एक कर्मचारीले मुद्रण विभागकी एक अधिकृतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्न शोभाकान्तमाथि निरन्तर दबाब दिएका थिए । तर, कर्मचारी समायोजनमा नगई अदालत गुहार्न पुगेकी उनलाई सरुवा गर्न शोभाकान्त तयार नहुँदा मधेश प्रदेशमा पुर्याइएकी बताइन्छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेतृत्व गरेसँगै कर्मचारी प्रशासनमा अभूतपूर्ण संकट देखा परेको छ । सोही कारण वालेन शाह सत्तामा पुगे यता चार सचिव ३१ बढी सहसचिवसहित ६ सय बढी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । कर्मचारीहरुलाई भकुण्डो बनाउने सिलसिला विगतमा झैं अझैं रोकिएको छैन,त्यसका पछिल्लो कडी हो सचिव भुपाल बरालको सरुवा । उनी चार दिनमै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगे ।





























